गेले काही दिवस देशातील वातावरण अनेक चर्चा आणि वादविवादाने ढवळून निघाले आहे सिटीझनशीप अमेंडमेंट अ‍ॅक्टनंतर जो लोकक्षोभ झाला त्यानंतर आजही हा अ‍ॅक्ट म्हणजे नेमके काय याचा थांगपत्ता सर्वसामान्य माणसाला लागलेला नाही. CAA -NRC हे शब्द वारंवार कानावर पडत असताना काही दिवसांतच NPR हा शब्द पण तुमच्या आमच्या कानावर सतत येणार आहे. आता हे काय नविन प्रकरण आहे असा प्रश्न तुम्हाला सतावणार आहेच. म्हणून आज आपण NPR म्हणजे काय हे व्यवस्थित समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी प्रश्नोत्तराच्या रुपाने NPR म्हणजेच नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर म्हणजे काय हे समजून घेऊ या!
हे रजिस्टर काय आहे?
सोप्या भाषेत NPR म्हणजे असे रजिस्टर ज्यामध्ये अमुक एका ठिकाणी सहा महिने राहत असलेल्या आणि पुढचे सहा महिने राहण्याची शक्यता असलेल्या लोकांच्या नावांची नोंदणी केली जाईल. गाव, तालुका, जिल्हा या अनुसार यादी तयार करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
या रजिस्टरला कायदेशीर आधार आहे का? संसदेत मान्य झालेले कोणते अ‍ॅक्ट इथे लागू होतात?
Citizenship Act, 1955 आणि Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003. या दोन अ‍ॅक्टमध्ये नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर बनवण्याच्या तरतूदी आहेत. या कायद्याच्या आधाराने सर्वप्रथम २०१० साली रजिस्टर बनवण्यात आले. २०१५ साली ते अद्यावत (अपडेट) करण्यात आले.
आता या रजिस्टरचे अद्ययावतीकरण कधी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे?
२०२१ च्या जनगणनेपूर्वी एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या काळात हे काम पूर्ण करण्याचा सरकारचा इरादा आहे.
या नोंदणीसाठी येणार्‍या अधिकार्‍याला कोणती कागदपत्रे द्यावी लागतील?
नागरिकांना कोणतेही कागदपत्र किंवा ओळखपत्र दाखवण्याची आवश्यकता नाही. ही नोंदणी स्वघोषणेच्या तत्वावर आधारीत आहे. नागरिकांनी दिलेली प्रश्नांची उत्तरे सत्य आहेत असे समजूनच नोंदणी करण्यात येणार आहे. म्हणून कागदपत्र किंवा ओळखपत्राची आवश्यकता नाही.
एनपीआरची कार्यवाही कोण करणार आहे ?
गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या Registrar General of India (RGI) तर्फे या नोंदणीची कार्यवाही केली जाईल.
देशातल्या सर्व राज्यांत ही नोंदणी करण्यात येणार आहे काय?
आसाम वगळता सर्व राज्यांत हे अद्ययावतीकरणाचे काम होणार आहे. आसाममध्ये एनआरसीचा कार्यक्रम नुकताच झालेला असल्याने पुन्हा नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टरमध्ये नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही.
हे फक्त स्वघोषित निवेदन असेल तर त्यात काय काय माहिती द्यावी लागेल?
कुटुंब प्रमुखाचे नाव, निवेदनकर्त्याचे कुटुंबप्रमुखाशी नाते, आई-वडील, लग्न झाले असल्यास जोडीदाराचे नाव, जन्मतारीख, सध्याचा पत्ता -तात्पुरता असेल तरीही, कायमचा पत्ता, व्यवसाय, शैक्षणिक पात्रता.. इत्यादी संदर्भात जे प्रश्न असतील त्याची उत्तरे देणे अपेक्षित असेल. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न नागरीकत्वाचा असेल, ज्याचे उत्तर निवेदनकर्ता जे देईल ते आहे तसे नोंदवण्यात येणार आहे.
ही सगळी माहिती गोळा करण्याचे प्रयोजन काय आहे?
सबसीडीसारख्या सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी अंदाजपत्रक आणि व्याप्ती याचा नेमका पडताळा घेण्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे.
एनपीआर आणि विवादात असलेले एनआरसी यांचा काय संबंध आहे?
सरकारच्या निवेदनाप्रमाणे या दोन्हींचा काहीही परस्पर संबंध नाही. या दोन्ही वेगवेगळ्या याद्या आहेत. एनपीआर जनगणनेशी संबंधीत आहे तर एनआरसी नागरीकत्वाच्या निर्णयासाठी आहे.
आधार कार्ड असताना या नव्या उठाठेवीची काय गरज आहे?
मुख्य फरक असा आहे की आधार कार्ड बायोमेट्रीक म्हणजे हाताचे ठसे, डोळ्यांच्या बाहुलीचा फोटो आणि कागदपत्र यांवर आधारीत आहे. एनपीआर हे निवेदनकर्त्याचे स्वेच्छा निवेदन असेल. त्यासाठी बायोमेट्रीक अथवा कागदपत्रांची गरज नाही. आधार कार्ड बनवणे ऐच्छीक आहे तर एनपीआर सक्तीचे आहे.
अनेक सरकारी लाभाच्या योजना थेट नागरिकांपर्यंत नेण्यासाठी केवळ हीच योजना नव्हे, तर इतर अनेक पध्दतीने सरकार डेटा जमा करणारा आहे. अर्थात याचा प्रत्यक्ष फायदा किती होईल हे येणारा काळच सांगू शकतो.
