कालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल काही चार गोष्टी बोभाटाच्या वाचकांना सांगण्यासाठी या लेखाचा खटाटोप आहे.आता हा विषय तसा कंटळवाणाच असल्याचं मनाशी म्हणत जर तुम्ही कलटी मारणार असाल तर जरा थांबा ! आपण बजेटबद्दलच बोलणार आहोत पण अगदी कोकाटे सरांच्या 'हसत खेळत इंग्रजी' च्या शैलीत जे काय आहे ते समजून घेऊ या!
तर मंडळी, बजेट हा प्रकार एकेकाळी फारच 'सिक्रेट मिशन' सारखा असायचा. अर्थमंत्र्यांच्या हातात एक जेम्स बाँड सूटकेस असायची. ती उघडून त्यातली कागदं वाचेपर्यंत भयंकर धाकधूक असायची. त्या काळात बजेटसोबत सर्वसामान्य जनतेचा फारसा संबंध यायचाच नाही. फक्त -व्यापारी- मोठे उद्योगधंदेवाले आणि आयकर भरणार्‍या लोकांनाच बजेटचे कौतुक असायचे.दरवर्षी तंबाखू -सिगारेट-दारू आणि चारचाकी गाड्या यांच्यावर कर न विसरता वाढवला जायचा . आयकर भरणार्‍यांना थोडीफार सूट बचतीच्या मार्गाने दिली जायची.आयातीवर अधिकाधिक कर लादला जायचा. हे वाचून झालं की बजेट संपलं ! ते संपलं की शेअर बाजारात पोस्ट बजेट सेशन सुरु व्हायचं. आधी म्हटल्याप्रमाणे आपला सर्वसामान्यांचा बजेट हा विषय नव्हताच त्यामुळे आपण वाट्याला आलेली महागाई घेऊन गप्प बसायचो.
मुंबईत मात्र अ‍ॅडव्होकेट नानी पालखीवाला यांचा 'बजेट' समजावून सांगण्याचा एक खास कार्यक्रम असायचा.एरवी फक्त क्रिकेट मॅचला तुडुंब भरणारं ब्रेबॉर्न स्टेडियम बजेट समजून घेण्यासाठी त्या दिवशी तुडुंब भरलेलं असायचं. नानी पालखीवाला सरकारी बजेट खरपूस भाजून काढायचे- त्यावर टिकाटिप्पणीचा मसाला मारायचे.बर्‍याच लोकांची करमणूक व्हायची पण याच नानी पालखीवालांनी प्रत्यक्ष ग्लोबलायझेशन येण्याआधीच १५ वर्षं मुक्त अर्थव्यवस्था आणि ग्लोबलायझेशनचा आग्रह धरला होता.
असो, आता त्या इतिहासातून बाहेर येऊन कालच्या बजेटमध्ये नेमकं काय होतं ते समजून घेऊ या !
सोप्प्या भाषेत सांगायचं झालं तर कालचं बजेट क्रिकेटच्या अशा ओव्हरचं होतं ज्या एका ओव्हरमध्ये ६ बॉलपैकी ५ नोबॉल होते !
वैयक्तिक आयकरः जर तुम्ही आयकरदाते असाल तर तुम्हाला पाण्याचे चार घोट पिऊनच काल उपाशी झोपावं लागलं असेल कारण कोणतीही सूट किंवा सवलत या अंदाजपत्रकात तुम्हाला मिळणार नाही आहे. करबचतीसाठी 'बचत' करणे हा एक सगळ्यांचा आवडता विषय असतो. सेक्शन ८० सी च्या अंतर्गत जी १.५ लाखाची सूट मिळते त्यात काहीही बदल नाही. करांच्या दरात फरक नाही.याचा अर्थ असा की सरकारला वैयक्तिक आयकर जमा करण्यात आता रस उरलेला नाही. करदात्यांची सहानूभूती पण सरकारला नको आहे.
जीएसटी : कोणे एके काळी सेल्स टॅक्स होता ज्याचा नंतरच्या काळात व्हॅट झाला आणि आता सर्वसमावेशक जीएसटीचा जमाना आहे. आयकर किंवा इतर कोणत्याही प्रत्यक्ष करापेक्षा जीएसटी अधिक फायदेशीर आहे हे गेल्या दोन वर्षात सिध्द झालं आहे.लॉकडाउन असूनही 'रेकॉर्ड' कर गोळा करण्यात सरकारला यश मिळालं आहे. कालच्या अर्थसंकल्पात हे आकड्यातून स्पष्ट झाल्याचं दिसतं आहेच. त्यामुळे येत्या काळात जीएसटीच्या करप्रणालीला शरण जाण्याखेरीज दुसरा कोणताही मार्ग नाही. याचाच अर्थ असा की जीएसटीच्या दरात कोनतीही सूट मिळण्याची आशा नाही.
मुलांचे शिक्षण : आतापर्यंतची स्थिती बघता आणखी काही काळ 'शाळा' घरीच भरणार आहेत असे दिसते आहे.अशा परिस्थितीत 'डिजिटल' माध्यमाद्वारे शिक्षण घेण्याला पर्याय शिल्ल्क नाही. हे लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात डिजिटल अभ्यासक्रमासाठी वेगळी रक्कम बाजूला काढण्यात आली आहे. पण ती वापरात येईपर्यंत हे शालेय वर्ष संपुष्टात आलेले असेल. त्यामुळे पुढच्या वर्षी नेमके काय घडेल याची वाट बघावी लागणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य : कोव्हीडच्या महामारीने आपली सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था किती दुर्बल आहे किंवा आपण सर्वच किती भ्रमात वावरत होतो हे सिध्द केले आहेच. त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘National Digital Health Ecosystem.’ ची स्थापना करण्यात आली आहे. या इकोसिस्टीमचे फायदे कळायला वेळ लागणारच आहे.एकच कौतुकास्पद पाऊल या क्षेत्रात सरकारने काल उचलले आहे ते असे की National Tele Mental Health program सुरु झाला आहे. महामारीच्या फटक्याने अनेक लोकांची मानसिक स्थिती बिघडली आहे. त्यांना या कार्य्क्रमाची मदत होऊ शकेलसे दिसते आहे.
आतापर्यंत जे मुद्दे आपण वाचले ते बहुतांश वैयक्तिक व्यवहारासोबत जोडलेले होते. आता दोन नव्या सुधारणा बघू ज्या येत्या काळात (कदाचित) उपयोगाच्या ठरू शकतील.
पहिली सुधारणा आहे 'बॅटरी स्वॅपींग'ची ! पुढच्या काही वर्षात खनिज तेलाचा वापर कमी होणार आहे आहे किंवा खनिज तेल संपत आल्याने आपल्या गाड्या बॅटरीवर चालणार आहेत.या बॅटर्‍या लिथियम (किंवा भविष्यात हायड्रोजन) बॅटर्‍या असणार आहेत. या बॅटरीवर चालणार्‍या गाड्यांची किंमत अर्थातच लिथियमच्या भावावर अवलंबून असेल. याचाच अर्थ असा की बॅटरीवरच्या गाड्यांची म्हणजे इ-व्हेइकलची किंमत बॅटरी ठरवणार आहे. ही भविष्यातील अडचणीची बाब ठरू शकते म्हणून या गाड्यांच्या बॅटर्‍या आता जसे पेट्रोलपंपावर पेट्रोल मिळते तशा मिलतील. थोड्क्यात सध्या आपण गाडीत 'पेट्रोल भरतो ' तसेच भविष्यात गाडीत 'बॅटरी भरू' !
दुसरी महत्वाची सुधारणा अशी आहे की सरकारने बीटकॉइनसारख्या डिजिटल करन्सीसारखी स्वतःची करन्सी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही राष्ट्रीय डिजिटल करन्सी कधी येईल ? ती चालेल का -? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत पण सरकार त्या दिशेने विचार करते आहे हे महत्वाचे आहे.
आता या डिजिटल अ‍ॅसेटच्या क्षेत्रातला दुसरा सकारात्मक बदल असा आहे की सरकारने बीटकॉईन किंवा त्यासरख्या इतर कोणत्याही डिजिटल अ‍ॅसेटमधून मिळणार्‍या उत्पन्नावर ३०% कर आकारण्याचे ठरवले आहे.याचा अर्थ असा होतो की सरकारने अप्रत्यक्षरित्या बीटकॉइनला मान्यता दिली आहे.ही भूमिका पदरी पडलं पवित्र झालं अशा स्वरुपाची आहे.काहीच दिवसात यासाठी निश्चित स्वरुपाचे धोरण सरकार आखेल असे आता म्हणायला हरकत नाही.
वाचकहो ,या बजेटचे अनेक मुद्दे अजूनही इथे मांडता येतील पण या लेखाच्या मर्यादा लक्षात घेता आज इथे थांबू या. दुसरा लेख येतोच आहे तोपर्यंत तुम्ही तुमचे विचार आणि तुमचे प्रश्न यासाठी कमेंटबॉक्स आहेच !
