बिटकॉइनचा फुगा फुटणार की बिटकॉइनला मान्यता मिळणार ? काय असेल नव्या कायद्यात ?

१७ व्या शतकात ट्युलिप्सबाबत जशी क्रेझ पाहायला मिळाली तशीच क्रेझ सध्याच्या जमान्यात बिटकॉइनच्या खरेदीची पाहायला मिळत आहे. त्यावेळी अचानक ट्यूलिपच्या भावात अशी काही घसरण झाली की लोकांचे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात दिवाळे वाजले. हा ट्यूलिप मॅनियाचा संदर्भ देणारे दुसरे तिसरे कुणी नसून भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन आहेत. हे खरंच आहे की २००८ मध्ये एका बिटकॉईनची किमंत १० सेंट होती, ती सध्या ६० हजार डॉलर्सवर पोहचलीय. रघुराम राजन यांच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्या जगात सुमारे ६००० क्रिप्टोकरन्सीज आहेत,पैकी फक्त एखाद-दोनच शिल्लक राहतील आणि आभासी चलनाचा फुगा लवकरच फुटेल. त्यामुळे एकीकडे यातल्या आकर्षक परताव्याचा मोह अनेकांना पडतोय, अनेकांना क्रिप्टो डिजीटल करन्सी हेच भवितव्य वाटतंय, तर दुसरीकडे काहीजण याकडे संशयाच्या नजरेनं पाहतायत.

बिटकॉइनमध्ये गुंतवणूक करा आणि लाखो कमावा अशा जाहिरातींनी धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे. त्याची भुरळ अनेकांना पडली आहे. आजच्या तरुणाईचा जास्त कल हा डिजिटल गोष्टींकडे आहे. देशातील लाखो तरुणांनी क्रिप्टोकरन्सींमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अनेक तरुण मोठ्या प्रमाणावर त्यातून नफा कमवत आहेत. उच्च परताव्याचे दावे करणाऱ्या या चलनाच्या आहारी जाण्यापासून तरुण पिढीला वाचविले पाहिजे म्हणून आता केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सींवर विधेयक आणणार आहे. ही समस्या हाताबाहेर जाण्याआधीच क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करणे ही काळाची गरज बनली आहे.

सध्या क्रिप्टोकरन्सीवर कोणतेही नियमन नाही. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्रिप्टोकरन्सीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि नियामक पावले उचलण्याचे संकेत दिले. क्रिप्टोकरन्सीबाबत नियमन नसल्यामुळे त्याचा वापर टेरर फंडिंग आणि काळ्या पैशाच्या हालचालीसाठी केला जात आहे, असे सरकारचे मत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भारतात या विधेयकाच्या माध्यमातून काय नवे नियम येतात, त्याचा सध्याच्या क्रिप्टो गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होतो हे पाहावं लागेल. सोबतच आरबीआय स्वत:चं डिजीटल चलन आणणार अशीही चर्चा आहे.

एक सत्य असे आहे की क्रिप्टोकरन्सीला रोखता येणार नाही ,परंतु त्याचे नियमन केले पाहिजे असेही बर्‍याचजणांचे मत आहे. अधिकृत आकडा समोर आला नसला तरी भारतात तब्बल अडीच ते तीन कोटी लोक क्रिप्टोकरन्सीधारक आहेत असं सांगितलं जातं. जगात एल साल्वाडोर हा एकमेव देश आहे ज्यानं क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत चलन म्हणून मान्यता दिली आहे. बाकीच्या देशांत चलन म्हणून मान्यता नसली तरी हे व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु आहेत. भारतातही सध्या क्रिप्टोच्या जाहिराती, त्यात सेलिब्रेटींचाही सहभाग वाढत चाललाय. त्यामुळे वेळीच नियमन केलं नाही तर छोटे गुंतवणूकदार अडचणीत येतीलच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही धोका पोहचू शकतो असं मत आरबीआय आणि सेबीकडून व्यक्त केलं गेलं आहे.

हा मुद्दा आणखीन स्पष्टपणे पटवून देण्यासाठी, रघुराम राजन ह्यांनी आपल्या सर्वांना माहीत असलेले चिटफंडचे उदाहरण घेतले आहे. एकेकाळी अशीच चिटफंडची क्रेझ आली होती. शेकडो चिटफंड आले त्यांनी लोकांकडून पैसे घेतले आणि नंतर गायब झाले. कारण एकच : चिटफंडावर नियंत्रण करणारा कायदा त्याकाळी अस्तित्वातच नव्हता. सध्या क्रिप्टोकरन्सीवरही कोणाचे नियंत्रण नाही, ती पूर्णपणे विकेंद्रित प्रणाली आहे. कोणतेही सरकार किंवा कंपनी यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही. त्यामुळेच त्यात तीव्र चढ-उतार आहेत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या रुपाने मालमत्ता बाळगणाऱ्या अनेकांना येत्या काही दिवसांत असाच धोका होण्याची शक्यता आहे.

आभासी चलन किंवा क्रिप्टोकरन्सी हे ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञान आणि वितरित प्रणालीवर कार्य करते. सध्यातरी ते हॅक करणं किंवा त्यासोबत छेडछाड करणं सहज शक्य नाहीय. पण वादाचा मुद्दा आभासी चलन हा आहे, ब्लॉकचेन नाही! या प्रणालीचा उपयोग इतर अनेक कार्यक्रमांत होऊ शकतो. त्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान देशात पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे क्रिप्टोच्या नावाखाली ब्लॉकचेनची भुई धोपटण्यात काही अर्थ नाही.

ज्या लोकांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यांनी घाबरून जाऊन किंवा गोंधळून जाण्याची काही एक गरज नाहीय. सरकार क्रिप्टोकरन्सीवर पूर्णपणे बंदी आणणार नाहीय, फक्त क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात नक्की कोणते पाऊल सरकारकडून उचलले जाणार ह्या कडे लक्ष ठेवणे नक्कीच सोयीस्कर ठरेल.

तुम्हाला आमची ही माहिती किती रोचक आणि उपयुक्त वाटली आम्हाला जरूर कळवा.

प्रियांका रोडगे