'कायद्याची भाषा' हा शब्दप्रयोग वारंवार कानावर पडतच असतो. सोबत कायद्याचा बडगा, कायद्याची कैची, कायद्याचा कचाटा, असे कुरकुरीत शब्द वापरायला पण छान वाटतं. आता गमतीची गोष्ट अशी आहे की कायद्याची 'भाषा' आहे इंग्रजी आणि त्याच भाषेचा पुरेसा अभ्यास नसला तर भले भले वकील पण कोर्टात तोंडावर पडतात. वकीलांचं जाऊ द्या पण काही वर्षांपूर्वी एका खटल्यात चक्क केंद्र सरकारचे एक खाते 'डायरेक्टोरेट ऑफ इन्टेलिजन्स' (डीआरआय) कोर्टात तोंडघशी पडलं होतं.
त्याचं घडलं असं की कॅनन इंडीया कंपनीने काही कॅमेरे बाहेरच्या देशातून आयात केले. त्यानंतर त्या कॅमेराच्या आयातीची पाहणी कस्टम खात्याच्या असिस्टंट कमिशनर तर्फे करण्यात आली. ही आयात नियमात बसत असल्याने त्यावर कोणताही कस्टमचा कर किंवा अधिभार लागू होत नव्हता, असे प्रमाणपत्र कस्टमने दिले आणि आयातदार (कॅनन) आपला माल घेऊन गेला.
त्यानंतरच्या काही महीन्यात कॅनन इंडीयाला 'डीआरआय'ने नोटीस बजावली. या नोटीशीचा थोडक्यात मसूदा असा होता की, 'आयातदाराने कॅमेरासंबंधी काही माहिती हेतूपूर्वक लपवून ठेवली होती. त्यामुळे या कॅमेरावर आयात शुल्क लागू होते आणि त्याप्रमाणे ते ताबडतोब भरले जावे. आता यामध्ये आक्षेपाचा मुद्दा काय होता ते समजून घेऊ या !
कस्टमच्या नियमाप्रमाणे एखाद्या कॅमेराने सलग ३० मिनिटाच्यावर शूटींग करता येत असेल तर त्यावर कस्टम ड्यूटी लागू होते. आयातदाराने आणलेल्या कॅमेरात ३० मिनीटाहून अधिक शूटींग करण्याची 'मेमरी' आहे असा डीआरआयचं म्हणणं होतं. म्हणून आयातदाराने कस्टम ड्यूटी भरावी असा डीआरआयचा दावा होता.
त्यानंतर आयातदार की असिस्टंट कमिशनर नक्की चूक कोणाची याचा शोध सुरु झाला. कॅमेराच्या पॅकींगवर स्पष्टपणे लिहिलेले होते ते असे की, "या कॅमेराच्या मेमरी कार्डवर भरपूर मेमरी असली तरी या कॅमेराने सलग २९ मिनिटापेक्षा जास्त रेकॉर्डींग करता येणार नाही". हे असे असले तरी डीआरआय त्यांच्या मतावर चिकटूनच राहिली आणि प्रकरण कोर्टात गेले.
डीआरआय आणि त्यांचे वकील त्यांच्या बाजूने कोर्टात तयार होते, पण कॅमेरावाल्या कंपनीने कस्टम ड्यूटीबद्दल बोलण्याचे नाकारून कोर्टापुढे असे सांगीतले की एकदा कस्टम अधिकार्‍यानी माल क्लिअर केल्यावर डीआरआयला ती केस उकरून वर काढायचा अधिकारच नाही.
हे ऐकून डीआरआयच्या वकीलांना धक्काच बसला कारण कस्टम किंवा इतर कोणतेही अबकारी कर चुकवणार्‍या भल्याभल्या कंपन्यांना १९५७ पासून त्यांच्या अधिकारात वठणीवर आणले होते. बर्‍याच वेळा यशस्वीरित्या सरकारी तिजोरीत भरही टाकली होती. त्यांच्या अधिकाराला आव्हान देणारा हा पहिलाच आयातदार त्याच्या वाटेत आला होता.
आयातदाराच्या वकीलाने मोठ्या हुरुपाने कोर्टासमोर कायद्याचे कलम वाचून दाखवले. त्यानुसार जर करबुडवेगिरी उघडकीस आली तर कायद्याप्रमाणे बंद असलेली एखादी केस अवलोकनार्थ पुन्हा एकदा उघडायची असेल तर कायद्यात त्याचा उल्लेख ती केस “the proper officer”च्या द्वारे हाताळली जावी असा होता.
कायद्याचे अगदी नेमके वाक्य सांगायचे झाले ते असे आहे:
"Section 28(4) of the Customs Act, 1962, mandates that “the proper officer” reassess the bill of entry, filed in respect of imported goods that have been assessed and cleared (by the Customs officers)"
यावर त्यात काय वेगळे आहे असे सरकारी वकीलाने म्हटल्यावर कॅमेरा कंपनीच्या वकीलाने सरकारी वकीलाच्या इंग्रजी व्याकरणाची शाळाच घेतली.
इंग्रजीत संबोधन करणारे शब्द ज्याला 'आर्टीकल' म्हणतात ते दोनच आहेत. ते असे the and a/an. त्यापैकी a/an हे Indefinite Article म्हणजेच सर्वसाधारण संबोधक (न) असे आहेत उदाहरणार्थ : a baby, an elephant असे.
या उलट the = definite article आहे ज्याचा वापर विशिष्ट नामांसाठी केला जातो. जसे की The times of india.
हे लक्षात घेतले तर वर दिलेल्या कायद्याच्या कलमात “the proper officer” असा उल्लेख आहे. याचाच अर्थ तो ऑफीसर ज्याचा कस्टम तपासणीत उल्लेख झालेला आहे. त्याचाच अर्थ असा की डीआरआयचा कोणताही अधिकारी ही चौकशी करण्यास पात्र नाही. पर्यायाने ही पुनर्चौकशी डीआरआय कक्षेत येत नाही. कायद्याच्या कलमात “A proper officer” किंवा "Any proper officer" असा उल्लेखच नाही, त्यामुळे डीआरआयचा कोणताही ऑफीसर या प्रकरणाची चौकशी करू शकत नाही.
सुप्रीम कोर्टाने कॅमेराच्या कंपनीचा हा दावा मान्य केला आणि केस कंपनीच्या बाजूने निकाली काढली.
या सगळ्या प्रकरणात आपण शिकायचं इतकंच आहे की कायद्याची भाषा वापरण्यापूर्वी कायद्याच्या 'भाषेचं' व्याकरण पक्कं माहिती असायला हवं नाही तर ....... काय होतं त्याचं उदाहरण आताच आपण वाचलं आहे !!
