SBI च्या चेअरमनचा वर्षभराचा पगार आणि खाजगी बँकेच्या CEO ची एका महिन्याची कमाई; हा फरक पाहून डोळे विस्फारतील!
देशातील सर्वात मोठी बँक चालवण्याची जबाबदारी खांद्यावर आहे, पण खिशात येणारा पगार मात्र एका मध्यम आकाराच्या खाजगी कंपनीच्या मॅनेजरइतकाच आहे. एकीकडे सरकारी बँका नफ्याचे नवनवे विक्रम प्रस्थापित करत आहेत, तर दुसरीकडे त्यांचे सर्वेसर्वा असलेल्या चेअरमनचा पगार खाजगी बँकेच्या CEO च्या तुलनेत चणे-फुटाण्यासारखा वाटतो.
आकडेवारी सांगते की, कोटक महिंद्रा बँकेचे अशोक वाश्वाणी हे सध्या भारतातील सर्वात जास्त पगार घेणारे बँक CEO आहेत. त्यांचे वार्षिक पॅकेज तब्बल १३ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यांच्या पाठोपाठ HDFC बँकेचे शशिधर जगदीशन यांचा क्रमांक लागतो, ज्यांना वर्षाला सुमारे १२ कोटी रुपये मिळतात. ॲक्सिस बँकेचे अमिताभ चौधरी ९ कोटी आणि इंडसइंड बँकेचे सुमंत कातपालिया साधारण ७ कोटी रुपये घरी नेतात.
या खाजगी बँक प्रमुखांचा केवळ महिन्याचा पगार हा सरकारी बँकेच्या चेअरमनच्या वर्षभराच्या पगारापेक्षा जास्त भरतो. हे आकडे पाहून सर्वसामान्यांचे डोळे पांढरे झाले नाहीत तरच नवल.
हे कोट्यवधी रुपये फक्त 'बेसिक सॅलरी' आहेत. या व्यतिरिक्त त्यांना मिळणारे ईसॉप्स (ESOPs) आणि कंपनीचे शेअर्स यांची किंमत धरली, तर हा आकडा कितीतरी पटीने वाढतो. खाजगी बँका आपल्या प्रमुखांना परफॉर्मन्सवर आधारित बक्कळ पैसा मोजतात.
आता जरा आपल्या लाडक्या सरकारी बँकांकडे वळूया. देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या SBI चे चेअरमन सी.एस. शेट्टी (CS Setty) यांचा वार्षिक पगार साधारण ६३ ते ७० लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. बँक ऑफ बडोदाच्या CEO ना ७४ लाख रुपये मिळतात. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, देशातील पहिल्या १० सरकारी बँकांच्या प्रमुखांचा एकत्रित पगार केला तरी तो ५ कोटींच्या पुढे जात नाही.
एकट्या HDFC बँकेच्या CEO चा पगार या १० सरकारी प्रमुखांच्या एकूण पगारापेक्षा दुप्पट आहे. दोन्हीकडे जबाबदारी सारखीच आहे, दोन्हीकडे कामाचा ताण प्रचंड आहे, तरीही पगाराच्या बाबतीत ही दरी अथांग आहे.यामागचं मुख्य कारण म्हणजे सरकारी बँकांमधील पगाररचना ही सरकारद्वारे निश्चित केली जाते. तिथे खाजगी बँकांसारखा 'परफॉर्मन्स बोनस' किंवा 'शेअर ऑप्शन्स'ची सोय नसते. सरकारी बँकेचा प्रमुख हा तांत्रिकदृष्ट्या एक सरकारी अधिकारीच असतो, त्यामुळे त्यांचे पगार सातव्या वेतन आयोगाच्या चौकटीत अडकलेले असतात.
गंमत बघा, गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारी बँकांनी १.७८ लाख कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक नफा कमावला आहे. कामाचा डोंगर तेवढाच आहे, जबाबदारी तेवढीच मोठी आहे, पण जेव्हा पैशांची थैली उघडण्याची वेळ येते, तेव्हा सरकारी तिजोरीवरचे निर्बंध आडवे येतात.
एकाच देशात, एकाच व्यवसायात काम करणाऱ्या दोन प्रमुखांच्या उत्पन्नातील हा फरक कॉर्पोरेट विश्वातील विषमतेचे जळजळीत वास्तव मांडतो. सरकारी बँकेत देशसेवा आणि प्रतिष्ठा मिळते, पण खाजगी बँकांमध्ये लक्ष्मी पाणी भरते, हेच खरे.
अशा परिस्थितीत सरकारी बँकांमधील टॅलेंट टिकवून ठेवणे हे भविष्यात सरकारसमोर मोठे आव्हान असणार आहे.
