भाग २ : सेवानिवृत्त झाल्यावर नियमित उत्पन्न मिळवण्याचे सुरक्षित राजमार्ग!!

१. निवृत्तांच्या मासिक उत्पनाच्या योजना सर्वसमावेशक असल्या पाहिजेत. काहीजण फक्त फंड घेऊन निवृत्त होतात, तर काही फंड आणि पेन्शन घेऊन निवृत्त होतात. प्रत्येकाच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात.

२. देशात दूरवर असलेल्या भौगोलिक प्रदेशात राहणार्‍यांना या योजनांचा सहज फायदा घेता आला पाहिजे. यासाठीच बहुतेक योजनांचे वाटप पोस्टाच्या माध्यमातून केले जाते. गावात एकवेळ बँक नसेल, पण पोस्ट ऑफीस नक्कीच असते.

३. शहरांत राहणार्‍या आणि इंटरनेट सारख्या सुविधा वापरू शकणार्‍या निवृतांसाठी 'पेपरलेस' गुंतवणूक करणे सोयीचे जाते. कागदपत्र सांभाळणे काही दिवसांतच अनावश्यक होणार आहे.

४. करपात्र उत्पन्न असलेल्या निवृत्तांना कमीतकमी कर भरावा लागेल अशा योजना बनवणे ही पण काळाची गरज आहे. 

चला तर.. सुविधा,सुरक्षितता आणि रोकड सुलभता या तिन्हीचा वापर करणार्‍या तीन योजना पाहूयात.

निवृत्त झालेल्या सर्वांची आवडती, सर्वाधिक लोकप्रिय अशी ही योजना आहे. कारण बहुतांश निवृत्तांना पोस्ट ऑफीस बँकेपेक्षा अधिक सुरक्षित वाटते. 

१. नजिकच्या कोणत्याही पोस्टात हे खाते उघडता येते. यासाठी खातेदार निवृत्तच असला पाहिजे असा नियम नाही. 

२. जमा रक्कम पाच वर्षे कुलुपबंद(लॉक-इन) असते.

३.व्याजदर दरसाल दर शेकडा ६.६% आहे. हा व्याजदर दर वर्षी बदलू शकतो. 

४. व्याज मासिक आवर्तनाने जमा होते. 

५. व्याजावर आयकर आकारला जातो, पण टीडीएस लागू नाही.

६. इतर कोणत्याही आयकर सवलती नाहीत.

७. एका व्यक्तिच्या नावावर जास्तीतजास्त ४.५ लाख जमा करता येतात. पती-पत्नीच्या संयुक्त खात्यावर ९ लाख जमा करता येतात.

८. लॉक-इनच्या दरम्यान जमारक्कम ३ वर्षांआधी काढून घेतल्यास ३ टक्के दंड आकारला जाईल आणि ३ वर्षांनंतर रक्कम काढून घेतल्यास १ % दंड कापून घेतला जाईल. 

९. खात्याची मुदत संपल्यावर पैसे काढून न घेतल्यास बचत खात्याच्या हिशोबाने पुढील दोन वर्षे व्याज मिळत राहिल. 

१०. हातात असलेले पासबुक हा बर्‍याच निवृत्तांना मानसिक आधार देतो.

या नंतरच्या दोन्ही योजना संकल्पना आणि तंत्र या दोन्ही दृष्टीने वेगळ्या आहेत, अपारंपारीक आहेत म्हणून त्या काळजीपूर्वक वाचणे आवश्यक आहे.  
 

१. हे बचत रोखे थेट रिझर्व बँक देते. पोस्ट किंवा राष्ट्रीयकृत बँका या दोन्हीला येथे स्थान नाही.

२. हे बचत रोखे फक्त निवासी भारतीयांना घेता येतात.

३. बचत रोख्यांची मुदत ७ वर्षांची आहे. 

४. व्याजाचा दर सध्या ७.१५ % आहे आणि तो नेहेमीच नॅशनल सेव्हिंग सर्टीफिकेटपेक्षा ०.३५ % जास्त असेल. 

५. व्याजदर सहा महिन्यांनी जानेवारी -जुलै-जानेवारी  अशा क्रमाने दिले जाईल.

६. व्याजदर प्रत्येक सहा महिन्यांनी बदलता येतील. थोडक्यात, एकाच ठराविक दराने व्याज मिळेल याची ग्वाही नाही. 

७. व्याजाचा प्रत्येक रुपया करपात्र असेल. टीडीएस लागू आहे. इतर कोणताही आयकराचा फायदा या योजनेत नाही.

८. मुदतीआधी पैसे काढून घ्यायचे झाल्यास त्यासाठी वयाप्रमाणे वेगवेगळ्या अटी आहेत.  ८० हून अधिक वय असल्यास ४ वर्षांनंतर, ७० ते ८० वयोगटातल्या गुंतवणूकदारांना ५ वर्षांनंतर,  तर ६० ते ७० वयोगटासाठी ६ वर्षांनंतर रक्कम काढून घेता येईल.

९. तारण म्हणून हे बचत रोखे वापरता येणार नाहीत. 

१०. किती गुंतवणूक करायची यावर काहीही मर्यादा नाही.

११.  हे बचत रोखे इलेक्ट्रॉनिक म्हणजे डिजीटल रुपातच उपलब्ध असतील. 

हे  १० मुद्दे वाचल्यावर ही योजना आहे तरी कोणासाठी असा प्रश्न मनात येईलच. त्याचे उत्तर असे आहे की उपलब्ध असलेल्या सर्व योजनांमध्ये  पैसे गुंतवल्यावरही ज्यांच्या हातात शिल्लक असेल त्यांच्यासाठीच ही योजना उपयुक्त आहे. 

१. विविध सरकारी उपक्रमांद्वारे जारी झालेले हे बाँड्स कोणीही निवासी नागरीक घेऊ शकतो. 

२. या रोख्यांवर व्याजाचा दर ठरलेला असतो, ज्याला कूपन रेट असे म्हटले जाते 

३. हे रोखे वेगवेगळ्या उपक्रमांनी उभे केले असल्याने त्यांची मुदतही वेगवेगळी असते. ही मुदत ज्या वर्षी हे बाँड्स जारी झाले त्या तारखेपासून मोजायची असते. 

४. वेगवेगळ्या तारखांना वेगवेगळ्या वर्षी जारी केलेले असल्याने कंपनीनुसार  व्याज दर वेगवेगळे असतात.  ते साधारण ७ ते ९ टक्के असे असू शकतात.

५. व्याजाचा परतावा वार्षीक पध्दतीने केला जातो. 

६. जास्तीतजास्त १० लाखांचे रोखे विकत घेता येतात.

७. टीडीएस लागू नाही. इतर आयकर सवलत नाही. 

८. हे रोखे नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज अथवा बाँबे स्टॉक एक्स्चेंज या शेअरबाजारांचा एक भाग असलेल्या रोखे बाजारातून विकत घ्यावे लागतात. 

९. या रोख्यांचे भाव रोज बदलत असतात. हे रोखे कधीही विकता येतात. 

१०. आता सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा: या रोख्यांवर मिळणार्‍या व्याजावर आयकर लागू होत नाही. त्यामुळे तुलना करायची झाल्यास इतर कोणत्याही रोख्यांपेक्षा हे रोखे घेणे फायद्याचे असते. 

आतापर्यंतच्या दोन लेखांत आपण एकून ५ योजनांचा आढावा घेतला. त्यापैकी कोणत्या योजनेत गुंतवणूक करावी हा निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराची मदत घेणे अनिवार्य नाही, पण आवश्यक आहे.

विशेषतः सार्वजनीक उपक्रमांचे रोखे घेण्यापूर्वी सल्लागाराची मदत नक्की घ्या अशी आमची सूचना आहे. 

आपल्या प्रश्नांची आम्ही वाट बघत आहोत