कॅब आणि एनआरसी म्हणजे काय ? दोघांचा अर्थ काय आणि वाद का होत आहे ?

१५ ऑगस्ट १९४७ला भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा दोन प्रकारचे स्थायिक निर्माण झाले. भारतीय संस्थाने वगळता, उर्वरित ब्रिटिश इंडियातील लोकांना अजूनही ब्रिटिश प्रजा सब्जेक्ट्स म्हटले गेले, तर भारतीय संस्थानांमधील स्थानिक नागरिकांना भारतीय प्रजा संबोधले गेले. १९५०मध्ये जेव्हा भारतीय घटना अमलांत आली, तेव्हा भारतीय "नागरिकत्व" सुरू झाले. सर्वप्रथम फाळणीनंतर भारतात आलेले आणि २६ जानेवारी १९५०पर्यंत भारतात कायम वास्तव्य असणाऱ्यांना नागरिकत्व देण्यात आले. जी ब्रिटिश प्रजा भारतीय आहे, व इथेच स्थायिक आहे त्यांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळाले. 

२६ जानेवारी १९५० या तारखेनंतर जन्मलेल्यांना सुरुवातीला दोन प्रकारे भारतीय नागरिकत्व शक्य होतं- सिटीझनशीप बाय बर्थ आणि सिटीझनशीप बाय डिसेन्डन्ट्स. तुमचा जन्म २६ जानेवारी १९५० नंतर भारतात झाला असेल तर तुम्हाला आपोआप नागरिकत्व मिळे. तुमचा जन्म त्यापूर्वी असेल पण त्या तारखेनंतर तुम्ही भारतात स्थायिक होऊ इच्छीत असाल, तर तुमचे वडील भारतीय असणे अनिवार्य होते. १० डिसेंबर १९९२ नंतर नागरिकत्व कायद्यात बदल झाला आणि केवळ जन्म भारतात झाल्याने भारतीय नागरिकत्व न देता, दोन्ही पालकांपैकी किमान एक पालक भारतीय नागरिक असेल आणि अपत्याचा जन्म भारतात झाला असेल तरच त्या अपत्याला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकेल असे मान्य केले गेले.

या व्यतिरिक्त १९५५ मध्ये आणखी एका प्रकारे नागरिकत्व मिळण्यासाठी या कायद्यात दुरुस्ती केली गेली होती. तो प्रकार म्हणजे 'सिटिझनशिप बाय रजिस्ट्रेशन' - नोंदणीकृत नागरिकत्व. यात पुढील व्यक्तींना केंद्र सरकारने नागरिकत्व देण्यास मंजुरी देण्याची तरतूद होती:

- भारतीय मूलनिवासी (a person of Indian origin) जो भारतात ७ वर्षे अधिकृतरीत्या राहात आहे. (यात आणखी काही उपकलमे/अटी आहेत)

- भारतीय मूलनिवासी ज्याने भारतीय नागरिकाशी लग्न केले आहे आणि ती व्यक्ती भारतात किमान ७ वर्षे रहात आहे.

- भारतीय नागरिकांची लहान (मायनर) अपत्ये (भारतात जन्मलेली असोत/नसोत)

- १८ वर्षावरील (भारताबाहेर जन्मलेल्या व्यक्ती) व्यक्ती ज्यांचे पालक भारतीय नागरिक आहेत.

- १८ वर्षावरील (भारताबाहेर जन्मलेल्या व्यक्ती) व्यक्तीचा किमान एक पालक परतंत्र भारताचे नागरिक होते आणि ती व्यक्ती सलग १ वर्ष भारतात रहात आहे.

- १८ वर्षावरील (भारताबाहेर जन्मलेल्या व्यक्ती) व्यक्ती जी किमान पाच वर्षे ओवरसीज सिटिझन आहे आणि गेले सलग १ वर्षे भारतात रहात आहे.

या व्यतिरिक्त 'नॅचरलायझेशन' पद्धतीने परदेशी व्यक्ती १२ वर्षे भारतात राहून भारतीय नागरिकत्व मिळवू शकत

सध्याच्या वादासाठी १९५५ चा कायदा सर्वात महत्त्वाचा आहे. कारण याद्वारे या कायद्यात बदल होत आहेत. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.

भारतात आलेल्या या आश्रितांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून ही मदत केली जावी अशी बऱ्याच वर्षांपासून अनेक पक्षांनी मागणी केली आहे. मात्र वाद याबद्दल आहे की असे नागरिकत्व देताना केवळ तीन देश निवडले गेले आहेत आणि मुस्लिम वगळता अन्य धर्मीय निवडले गेले आहेत. विरोधकांचे असे म्हणणे आहे की भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्याने त्याचे नागरिकत्व देताना आपण धर्माच्या आधारे भेदभाव करू शकत नाही. सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे की जर अखंड भारताचे विभाजन धार्मिक कसोटीवर झाले होते, तर आता तीच कसोटी लावणे सुयोग्य आहे.

विरोधकांच्या मते अफगाणिस्तान हा काही फाळणीपूर्व भारताचा भाग नव्हता. तेथील समुदायांना जर तुम्ही नागरिकत्व देत आहात, तर केवळ हेच तीन देश का आणि हेच सहा धर्म का? अफगाणिस्तान प्रमाणेच म्यानमारवर देखील ब्रिटिशांनी राज्य केले. तेथे रोहिंग्या मुसलमान अल्पसंख्याक आहेत व आपल्याकडे शरण मागताहेत.  मग केवळ त्यांचा धर्म मुसलमान आहे म्हणून तो देश वगळणे किती योग्य आहे. तीच गत श्रीलंकेची, चीनची आणि भूतानची आहे. तेथे तर अनुक्रमे हिंदू, बौद्ध आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्य आणि पिडीत आहेत, मात्र त्यांनाही या विधेयकातून वगळले गेले आहे.

विरोधकांच्या मते मुळात धर्माच्या कसोटीवर नागरिकत्व प्रदान करणे गैर आहे. या भितीचे कारण केवळ हा कायदा नाही, तर भविष्याची चाहूलसुद्धा आहे.

हा विरोध इथेच सीमित रहात नाही.  याला एन आर सी नावाच्या आणखी एका कंगोऱ्याची साथ आहे. 'नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स' ही एक नागरिकांची यादी आहे. १९५१ मध्ये पहिल्यांदा ही यादी बनली आणि त्यानंतर त्यात कधीच बदल केला गेलेला नाही. मात्र आसाम राज्यासाठीची यादी २०१९ मध्ये सुधारीत केली गेली. या यादीत काही लाख लोकांना भारतीय नागरिकांच्या यादीतून वगळले गेले. सत्ताधारी भाजपाचे असे आश्वासन आहे की ते भारतभर ही यादी अद्ययावत करू इच्छितात, जेणेकरून "खऱ्या नागरिकांनाच" सुविधा देता येतील.

सध्या झालेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे देशातून मुसलमान टक्का घटवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल पडल्याची भावना विरोधक व्यक्त करत आहेत. विरोधकांचा असा दावा आहे की आता जेव्हा एन आर सी भारतभर लागू होईल तेव्हा प्रत्येक नागरिकाला आपल्या नागरिकत्वाचा पुरावा द्यावा लागेल. तो देऊ न शकल्यास तुम्ही भारतीय नागरिक म्हणून गणले जाणार नाहीत. मात्र सद्य कायद्यातील बदलामुळे त्या पैकी मुस्लिम वगळता अन्य सहा धर्मीयांना नागरिकत्व बहाल करण्याची सोय सरकारने केली आहे. मात्र मुस्लिम अशी कागदपत्रे दाखवू न शकल्यास त्यांना "स्टेटलेस" (नागरिकत्व विरहित) करणे सरकारला शक्य होईल अशी भिती विरोधकांना आहे. 

एकदा का एखादी व्यक्ती स्टेटलेस झाली किंवा बेकायदा स्थलांतरीत म्हणून गणली गेली की तिला अन्य नागरीकांपासून अलग करून एखाद्या "डिटेन्शन सेंटर" मध्ये ठेवले जाईल असेही काही विरोधक म्हणत आहेत. मिडीयात आलेल्या बातम्यांनुसार तर काही राज्यांत असे डिटेन्शन सेंटर्स बांधणे सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रात अश्या "बेकायदा स्थलांतरितांना" किंवा तथाकथित "घुसखोरांना" ठेवण्यासाठी ऐरोलीत असे एक सेंटर उभारले जात असल्याची बातमी बघा:

Amid Fears of Crackdown on 'Illegal Migrants' in Assam, Detention Centre Near Mumbai Raises Eyebrows

तेव्हा केवळ कॅबमधील बदल हे सकृतदर्शनी सुयोग्य आणि मानवतावादी दृष्टीने चांगले दिसत असले, तरी ते बदल धार्मिक कसोटीसह असल्याने जेव्हा भारतभर एन आर सी लागू होईल तेव्हा भारतातील मुसलमानांना त्याचा फटका बसणारच नाही याची ग्वाही देणे तूर्तास तरी अशक्य आहे.

तुमचं या विधेयकाबद्दल काय म्हणणं आहे?