५८ कोटी डॉलर्सचा 'योगायोग': ट्रम्प यांच्या निर्णयाआधीच मार्केटमध्ये कोट्यवधींची उलाढाल, इन्सायडर ट्रेडिंगचा संशय?
५८ कोटी डॉलर्स. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधील वीज प्रकल्पांवरील हल्ले थांबवण्याची अधिकृत घोषणा करण्याच्या अवघ्या १६ मिनिटे आधी 'ऑईल फ्युचर्स' मार्केटमध्ये या अवाढव्य रकमेची गुपचूप उलाढाल झाली. बाजारात कोणतीही सार्वजनिक बातमी नसताना अचानक झालेली ही हालचाल केवळ नशिबाचा भाग म्हणता येणार नाही.
ट्रम्प यांच्या प्रत्येक मोठ्या निर्णयाच्या काही मिनिटे किंवा तास आधी जागतिक बाजारपेठेत अशा संशयास्पद व्यवहारांची लाट येत असल्याचे एक्स्चेंज डेटा सांगतो. हा पॅटर्न आता इतका स्पष्ट झाला आहे की, त्याकडे दुर्लक्ष करणे गुंतवणूकदारांना अशक्य झाले आहे. पारंपारिक शेअर बाजार असो किंवा वेगाने वाढणारे 'प्रेडिक्शन प्लॅटफॉर्म्स', सगळीकडे एकच चित्र दिसत आहे.
न्यूयॉर्क टाइम्सच्या विश्लेषणानुसार, इराणवर अमेरिकन हल्ला होणार असल्याची पैज लावणाऱ्या १५० हून अधिक 'पॉलीमार्केट' खात्यांनी युद्धाच्या आधीच्या शुक्रवारीच शेकडो व्यवहार केले होते. या खात्यांना युद्धाची चाहूल आधीच लागली होती की त्यांच्याकडे खात्रीशीर माहिती होती, हा आता तपासाचा विषय आहे.
२ जानेवारीची घटना तर थक्क करणारी आहे. व्हेनेझुएलाचे हुकूमशहा निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतल्याची बातमी दुसऱ्या दिवशी सकाळी जाहीर होणार होती. मात्र, एका अज्ञात ट्रेडरने आदल्या रात्री ३२ हजार डॉलर्सची पैज लावून त्याचे रूपांतर थेट ४ लाख डॉलर्समध्ये केले.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्येही असाच प्रकार घडला होता. 'लिबरेशन डे' टॅरिफमुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली होती. ट्रम्प यांनी या टॅरिफला ९० दिवसांची स्थगिती देण्याची घोषणा करण्याच्या अवघ्या काही मिनिटे आधी शेअर्समध्ये अचानक मोठी खरेदी दिसून आली.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, हे व्यवहार करणारे लोक नेमके कोण आहेत, हे अद्याप गूढच आहे. हे व्हाईट हाऊसमधील माहिती असलेले 'इन्सायडर्स' आहेत, संघटित ट्रेडर्स आहेत की केवळ नशीबवान सट्टेबाज, याचा कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही.
या व्यवहारांमधील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यांचे निनावी असणे. प्रेडिक्शन मार्केट्समधील खाती कोणाची आहेत हे समजत नसल्याने, धोरणात्मक निर्णयांची गोपनीय माहिती फुटली आहे का, हा संशय बळावत चालला आहे.
विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारच्या ट्रेडिंगमुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होते. जेव्हा काही मोजक्या लोकांना सरकारी निर्णयांची माहिती आधीच मिळते, तेव्हा बाजारातील पारदर्शकता धोक्यात येते.
यामागचे कारण शोधण्यासाठी आता अमेरिकन नियामक यंत्रणांवर दबाव वाढत आहे. माहितीचा हा 'लीक' नेमका कुठून होतोय आणि यामागे कोणती मोठी शक्ती आहे, हे शोधणे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अनिवार्य झाले आहे.
एका राष्ट्राध्यक्षाच्या घोषणेवर संपूर्ण जगाचे मार्केट अवलंबून असताना, त्या घोषणेच्या आधीच्या 'गोल्डन १६ मिनिटांचे' रहस्य कधी उलगडणार, हाच खरा प्रश्न आहे.
माहितीच्या या महाजालात सामान्य गुंतवणूकदार केवळ प्रेक्षक बनून राहणार की यंत्रणा यावर काही ठोस कारवाई करणार?
