भारतात यावर्षी मार्च महिन्यात ड्रोन नियम तयार करण्यात आले होते. या नियमांवर अनेक ठिकाणांहून टीका झाली होती. यात काही बदल करून सरकारने नवे नियम आणले आहेत. ड्रोन्सचे महत्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहतूक, शेती, संरक्षण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये ड्रोन्सचा वापर वाढत आहे. आज आपण या ड्रोन नियमांबद्दल सर्व माहिती जाणून घेणार आहोत.
नव्या ड्रोन नियमांनुसार विविध कारणांसाठी भारतात ड्रोन वापरणे सोपे झाले आहे. आकाशात लहान ड्रोन उडवण्यासाठी तुम्हाला यापुढे सिक्युरिटी क्लियरन्सची गरज असणार नाही. एवढेच नाहीतर सरकार कार्गो डिलिव्हरीला चालना देण्यासाठी ड्रोन कॉरिडॉर्सची निर्मिती करण्याच्या विचारात आहे.
या नोटिफिकेशनमध्ये सरकार म्हणते की, नवे नियम हे ड्रोन्सचा वापर विश्वास, स्वप्रमाणीकरण आणि स्वयंचालन यांच्यावर भर देतात. यावेळचा फोकस हा अधिकाधिक ड्रोन वापर यावर शिफ्ट झाला आहे. या नियमांमुळे सरकारला विविध क्षेत्रांमध्ये ड्रोन वापरास गती येईल असा विश्वास निर्माण झाला आहे.
आधीच्या नियमांमध्ये असलेले विविध प्रमाणपत्रांचे बंधन घालण्यात आले होते. यात युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ मेंटेनन्स, सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मन्स अशा प्रमाणपत्रांचा समावेश होता. पण आता यापैकी कशाचीही गरज यापुढे लागणार नाही.
या नियमांचे पुन्हा सहा महिन्यांनी सरकार पुनरावलोकन करणार आहे. या ड्रोन्सचे ट्रेनिंग फक्त अधिकृत सेंटर्समधून दिले जाणार आहे. ड्रोन्ससाठी हवे असलेल्या सर्टीफिकेटपैकी ए सर्टिफिकेटची गरज रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इंटिटीमध्ये राहणार नाही. तसेच त्यांना युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर, प्राथमिक परवानगी यांचीही गरज नाही.
एकाअर्थी सरकारचे हे ड्रोन धोरण भविष्यात ड्रोन्सचा विविध क्षेत्रात वावर वाढावा याला चालना देण्यासाठी आहे.
