२१ ऑगस्ट २०२६ रोजी १० लाख टन साखरेची आयात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने रोजी घेतला आणि एका रात्रीत भारतीय किचनमधील 'गोडव्याचे' गणितच बदलून गेले. २३ ऑगस्ट पर्यंत, मार्केटमध्ये किराणा दुकानाबाहेर 'साखर ७० रुपये किलो' अशी पाटी लागली आहे. सणासुदीचे दिवस तोंडावर असताना साखरेच्या डब्यातला तो रिकामा आवाज मध्यमवर्गीयांच्या काळजात धस्स करणारा ठरतोय.
गणपती बाप्पाच्या आगमनाची तयारी सुरू आहे, पण खिरापतीत-सारणात पडणारी साखर आता सोन्याच्या भावात मिळतेय की काय,अशी भीती वाटू लागली आहे.जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश असूनही, तब्बल १० वर्षांनंतर आपल्याला साखरेची आयात करावी लागतेय, हे ऐकून कोणालाही धक्का बसेल. पण ही परिस्थिती एका रात्रीत ओढवलेली नाही.
यंदा निसर्गाने आणि काही तांत्रिक कारणांनी आपली चांगलीच खोड काढली आहे. उसाच्या पिकावर पडलेली 'रेड रॉट' (Red Rot) आणि 'टॉप बोरर' (Top Borer) सारखी रोगराई, तसेच काही भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. जिथे ३४३ लाख टन उत्पादनाची अपेक्षा होती, तिथे जेमतेम ३०६ लाख टनांवर आपल्याला समाधान मानावं लागतंय.
आपल्या महाराष्ट्रात, ज्याला देशाचं 'साखर कोठार' म्हटलं जातं, तिथेही यंदा चित्र फारसं गोड नाही.पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम यंदा लवकर आटोपला,कारण ऊसच उपलब्ध नव्हता.
त्यात भर म्हणून आपण 'इथेनॉल' निर्मितीवर जो प्रचंड भर दिला, त्याचाही परिणाम साखरेच्या साठ्यावर झाला आहे. गाडी इथेनॉलवर धावेलही, पण माणसाच्या चहाचं काय, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
जेव्हा जागतिक बाजारात साखरेचा तुटवडा असतो, तेव्हा भारतासारख्या मोठ्या देशाने आयात करणं म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखं आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे भाव १६ टक्क्यांनी वधारले आहेत. अशा वेळी शून्य टक्के शुल्काने साखर आयात करून देशांतर्गत भाव आटोक्यात आणण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न 'दुखण्यावर मलम' लावण्यासारखा आहे.
विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, ज्या शेतीप्रधान देशात आपण 'साखरसम्राट' म्हणून मिरवतो, तिथे साखरेचा साठा मोजण्यासाठी आपल्याला इतकी कसरत का करावी लागते? हवामान बदल आणि चुकीचे पीक नियोजन यामुळे भविष्यात आपला चहा अजून किती कडू होणार, हाच खरा प्रश्न आहे.यंदाच्या गणेशोत्सवाचा गोडवा टिकवून ठेवण्यासाठी आपण सज्ज आहोत का?
