देश चालवण्यासाठी घटना आणि दंडसंहिता दोन्हीही तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. अर्थातच प्रत्येक देशाची स्वतंत्र दंडसंहिता असते आणि तीमध्ये विविध गुन्हेगारी कृत्यांसाठी शिक्षा नमूद केलेली असते. भारतात यासाठी भारतीय दंडसंहिता लागू आहे. इंडियन पिनल कोड किंवा आयपीसी याच नावांनी ती ओळखली जात असते. भारतीय घटना देश स्वतंत्र झाल्यावर अस्तित्वात आली, मात्र आयपीसी देश स्वतंत्र होण्याच्या ८८ वर्षं आधीच अस्तित्वात आले होते.
ब्रिटिश भारतात असताना देशाच्या ज्या भागात त्यांचा अंमल होता, त्या ठिकाणी दंडसंहिता लागू करण्यात आली होती. १ जानेवारी १८६२ या तारखेला भारतीय दंडसंहिता लागू करण्यात आली असे मानण्यात येते. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजतागायत काही बदल सोडल्यास आयपीसीमधील बहुतांश तरतुदी जशाच्या तशा आहेत. आयपीसी तयार करण्याचे काम त्यावेळी थॉमस मेकॉले यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या कायदा आयोगाला सोपवले गेले होते. हे तेच मेकॉले आहेत ज्यांनी देशात इंग्रजी शिक्षणाचा पाया रचला होता. आयपीसीचा पहिला मसुदा हा बऱ्यापैकी इंग्लंडमधील कायद्यावर आधारित होता.
१८६२ मध्ये जरी कायदा अस्तित्वात आला तरी कायद्याचा पहिला मसुदा १८३७ मध्येच गव्हर्नल जनरलकडे पाठवण्यात आला होता. पण यात नंतर इतके बदल होते गेले की फायनल मसुदा १८५० साली तयार झाला. तो पुढे कायदेमंडळात यायला १८५६ साल उजाडले. परत देशात सुरू झालेल्या १८५७ सालच्या बंडामुळे हा कायदा अजून पुढे ढकलला गेला. जज्ज बर्न्स पिकॉक यांनी या मसुद्यात अनेक बदल करत १ जानेवारी १८६२ रोजी हे इंडियन पीनल कोड देशभरात अस्तित्वात आले. हे जज्ज पिकॉक पुढे जाऊन कोलकाता हायकोर्टचे मुख्य न्यायाधीश झाले
इंडियन पीनल कोड भारतात अस्तित्वात आले त्याआधी भारतात गुन्हेगारी कृत्यांसाठी काय तरतूद होती असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. देशभरातील विविध गोष्टींमध्ये हस्तक्षेप करण्यापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचे काम ईस्ट इंडिया कंपनी करत असे. देशात आधी अस्तित्वात असलेली व्यवस्था जशीच्या तशी होती. पण १७७२ पासून वॉरन हेस्टिंगच्या काळापासून विविध कायदे करत इंग्रजांनी देशातील प्रस्थापित व्यवस्था बदलण्यास सुरुवात केली. या कायद्यांचे रूपांतर पुढे एकसंध अशा इंडियन पीनल कोडमध्ये झालेले दिसून येते.
इंडियन पीनल कोडमध्ये अनेक गुन्हे आणि त्यांसाठी असलेल्या शिक्षा नमूद आहेत. एकूण २३ प्रकरणे आणि त्यात ५११ कलमांमध्ये हे कोड विस्तारले आहे. भारतीय राज्यघटना आणि इंडियन पीनल कोड यातील कलम हे वेगवेगळे असतात. म्हणून नेहमी जेव्हा एखाद्या गुन्ह्याबद्दल शिक्षा होते, त्यावेळी आयपीसी कलमनुसार शिक्षा झाली असे नमूद केलेले असते.
पण १८६२ साली हे इंडियन पीनल कोड जसे होते त्याच स्वरूपात आजही आहे का? तर, नाही. ज्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेत आजवर १०० पेक्षा अधिक बदल झाले आहेत, तसेच आजवर कित्येक बदल आयपीसीत देखील झालेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आजवर वेळोवेळी विविध निकालांवर भाष्य करताना आयपीसीमधील काही तरतुदी रद्दबातल ठरवल्या किंवा त्यात बदल केले आहेत. उदा. समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी कृत्य ठरवणारे आयपीसी कलम ३७७ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्याचप्रमाणे विवाहबाह्य संबंधांशी संबंधित कलम ४९७ सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ साली रद्दबातल ठरवले होते. हे दोन्ही कलमे प्रचंड वादग्रस्त म्हणून ओळखली जात होती.
विशेष गोष्ट म्हणजे जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा जसे भारतात कारभार करण्यासाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्यात आली तशी नवी दंडसंहिता तयार करण्यात आलेली नाही. पाकिस्तान वेगळा झाल्यावर तिथेही इंडियन पीनल कोड लागू करण्यात आला. फक्त त्याचे नाव बदलून पाकिस्तान पीनल कोड असे ठेवण्यात आले होते. पाकिस्तानपासून बांगलादेश वेगळा झाल्यावरदेखील तिथेही हेच पीनल कोड तेथेही राबवण्यात आले. एवढेच नाही, तर म्यानमार, श्रीलंका, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापूर या कधीकाळी ब्रिटिश अधिपत्याखाली असलेल्या देशांतही हेच पीनल कोड लागू करण्यात आले. या सर्व देशांत नंतरच्या काळात पीनल कोडमध्ये करण्यात आलेले बदल वगळता तेथील अनेक गुन्हे आणि त्यासाठीची शिक्षा समान आहे.
उदय पाटील
