१९९३ साली संपूर्ण भारताला हादरवून टाकणाऱ्या बॉम्बस्फोटाची शृंखला आठवते का? तशीच एक स्फोटांची मालिका सध्या भारतात घडते आहे. फरक इतकाच आहे की हे बॉम्बस्फोट आर्थिक क्षेत्रात होत असल्याने यामध्ये लोक नाही, तर गृहकर्जाची संपूर्ण व्यवस्था बळी पडणार आहे. पंजाब-महाराष्ट्र बँक अचानक कोसळणे ही तर या बॉम्बची वात होती. HDIL हा मालिकेतील एक छोटासा बॉम्ब होता. त्याहूनही एक प्रचंड मोठा बॉम्ब फुटण्याची बातमी येत्या काही दिवसांत येणार आहे.
बोभाटाच्या हाती आलेल्या एका वृत्तानुसार KPMG ने DHFL (दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड) चे फोरेन्सिक ऑडीट पूर्ण केले आहे. त्यांच्या अहवालानुसार DHFL च्या व्यवस्थापकीय मंडळातील वाधवा मंडळींनी कंपनीतून २०,००० कोटी रुपये लंपास केले आहेत. हा डल्ला मारण्यासाठी डीएचएफएलने २०० हून अधिक खोका कंपन्या तयार केल्या आहेत असे आता उघडकीस येते आहे. सेबीच्या आणि स्टॉक एक्स्चेंजच्या नियमाप्रमाणे हा अहवाल चर्चेसाठी DHFL च्या बोर्डाच्या पटलावर त्वरित यायला हवा. पण तो अजूनही आलेला नाही. केपीएमजीच्या फॉरेन्सिक ऑडीट (न्यायवैद्यक लेखाजोखा) नंतर आता असे लक्षात आले आहे की वेगवेगळ्या खोका कंपन्यांच्या माध्यमातून (शेल कंपनी) हे पैसे डीएचएफएलमधून नाहीसे करण्यात आले आहेत.
पण हे होईपर्यंत सरकार का गप्प बसले होते? रिझर्व बँक का गप्प बसली होती?
अनेक फायनान्स कंपन्या, म्युच्युअल फंड आणि स्टेट बँकेसारख्या मोठ्या बँका डोळ्यांदेखत दरोडा पडताना गप्प बसल्या? इतकेच नव्हे तर अशोक खेमका आणि ज्योती खेमका यांच्यासारख्या ‘व्हिसल ब्लोअर्स’नी (जागल्या) दिलेल्या धोक्याच्या सुचनेनंतरही वरीलपैकी कोणीही का जागे झाले नाही? अर्थातच झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जाग येणार कशी?
(अशोक खेमका आणि ज्योती खेमका)
खेमकांच्या मते या घोटाळ्याला डीएचएफएलच्या संचालाकांपेक्षाही जास्त क्रेडीट रेटिंग कंपन्या जबाबदार आहेत. २०१६ ते २०१९ या दरम्यान सर्व क्रेडीट रेटिंग कंपन्यांनी डीएचएफएलच्या ‘बॉंड’ना “ट्रिपल ए” (AAA) म्हणजेच गुंतवणुकीसाठी अत्यंत सुरक्षित असा दर्जा बहाल केला होता. याच कंपन्यांनी पुढच्या ३ महिन्यात हेच रेटिंग ‘D’ असे केले. D चा अर्थ असा होती की अत्यंत असुरक्षित. केवळ ३ महिन्यात ट्रिपल ए ते डी अशी घसरण होणे कसे शक्य आहे? त्याचसोबत बॉंड स्कीमची कस्टोडीयन कंपनीसुद्धा क्रेडीट कंपन्यांच्या इतकीच जबाबदार आहे.
वाचकहो, यापैकी प्रत्येकाच्या मौनव्रताला वेगवेगळी कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, काही राजकीय लागेबांध्यांसाठी सरकार गप्प बसले असावे असा एक तर्क आहे. या घोटाळ्याचा थेट संबंध इक्बाल मिरची या कुप्रसिद्ध गुन्हेगाराशी आहे. त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या राजकारण्यांवर कारवाई करण्यासाठी डीएचएफएलच्या वाधवांनी माहिती देण्याचे कबूल करून कंपनीवरची कारवाई पुढे ढकलवली आहे असा अनेक तज्ञांचा आडाखा आहे.
(इक्बाल मिरची)
डीएचएफएलच्या बोर्डावर या क्षेत्रातील अनुभवी स्वतंत्र संचालक (Independent Directors) आहेत. कंपनीच्या कारभारावर स्वतंत्र संचालकांची करडी नजर असणे आवश्यक असते. Due Diligence म्हणजेच ‘वेळोवेळी योग्य अशी तपासणी’कडे या संचालकांनी दुर्लक्ष केले असावे असे नजरेस येते आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर ‘दिपाली पंत-जोशी’ कंपनीच्या बोर्डावर असूनही त्यांना या घोटाळ्याची कल्पना नव्हती असे त्यांचे म्हणणे आहे.
डीएचएफएलच्या ताळेबंदाप्रमाणे जुलै २०१९ पर्यंत ८३,८७३ कोटींचे कर्ज कंपनीच्या डोक्यावर होते. जुलैनंतर asset reconstruction च्या नावाखाली कंपनीच्या खात्यात असलेले ३५,००० कोटींचे Loan Assets कंपनीने ‘ओक ट्री कॅपिटल’ नावाच्या दुसऱ्या कंपनीला विकून टाकले. याच पद्धतीने इतर अनेक कंपन्यांनी डीएचएफएलचे loan assets विकत घेतले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर शेलका चांगला माल बोभाटा होण्याआधीच विकला गेला होता. याला आर्थिक क्षेत्रात ‘चेरी पीकिंग’ असे म्हणतात. हे झाल्यावर डीएचएफएलच्या खात्यात आता फक्त गाळ शिल्लक राहिला आहे. वाधवा कंपनीने मारलेला हात पाहाता डीएचएफएल आता खुळखुळा कंपनी झाली आहे.
म्युच्युअल फंड का गप्प बसले?
जेव्हा येऊ घातलेल्या संकटाची खबर पसरत गेली तसतशी प्रत्येकाने स्वतःची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला.
-डीएसपी म्युच्युअल फंडाने त्यांचे १५० कोटी आधी वसूल करून घेतले. हे पैसे 'unsecured liability' म्हणजे तारण नसलेले कर्ज होते. इतर तारणासाहित असलेले कर्ज चुकवण्याआधी हे पैसे डीएसपी म्युच्युअल फंडाला देणे नियमबाह्य होते.
- ही बातमी मिळाल्यावर रिलायन्स निपॉन’ आणि ‘एडलवीस’ या दोन म्युच्युअल फंडांनी हायकोर्टात धाव घेतली आणि हे सिद्ध केले की डीएचएफएलने डिबेंचर्स आणि बॉंड होल्डर्सचे हित संरक्षण केलेले नाही. पण तोपर्यंत फारच उशीर झाला होता.
- इतर म्युच्युअल फंडांनी देखील वेगळ्या पद्धतीने स्वतःचे हात धुवून घेतले. उदाहरणार्थ, त्यांनी कंपनीच्या प्रमोटरचे शेअर स्वतःकडे गहाण ठेवून घेतले आणि त्यानंतरच कंपनीच्या ‘नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स’मध्ये गुंतवणूक केली. नियमाप्रमाणे हे त्यांनी उघड करायला हवे होते, पण तसे झाले नाही.
आता फारफार उशीरा सगळ्याच आर्थिक संस्थांना जाग आली आहे. ५००० कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक असलेले अनेक म्युच्युअल फंड आहेत. कोटक, ऍक्सिस, युटीआय, टाटा, डीएसपी, प्रिमेरिका या सर्वांचे पैसे मोठ्या प्रमाणात अडकून पडले आहेत. पण म्युच्युअल फंडाचे पैसे म्हणजेच सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराचे पैसे अडकले आहेत. यांखेरीज इतर मोठ्यांची रडकथा वेगळीच आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC), इंटरनॅशनल फायनान्स कार्पोरेशन (IFCI) आणि प्रॉव्हिडंट फंडाचे (EPFO) यांचे पैसे बॉण्ड आणि इक्विटीत गुंतले आहेत. यादरम्यान वाधवांवर इडीने रेड घातल्यावर सनब्लिंक रिआलिटी या कंपनीला २१८६ कोटी दिल्याचे पुरावे मिळाले आहेत. या कंपनीचे संबंध थेट इक्बाल मिरची सोबत आहेत.
(वाधव ग्रुप)
आता अनेक कोर्ट कज्जे, एकमेकांविरुद्ध खटले, सरकारवर आणि बँकांवर अनेक आरोप सुरू होतील. पण सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे काय होणार याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. जंगलात वणवा पेटला तर जे होतं तेच काही दिवसात DHFL च्या समभाग धारकांच्या वाट्याला येणार आहे. ज्यांना वणव्याची चाहूल लागली ते धूर दिसायला लागल्यावर पसार झालेत. अडकून राहिलीत ती झाडं म्हणजेच छोटे गुंतवणूकदार जळून राख होणार आहेत.
आणखी वाचा :
जाणून घ्या काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या शेल कंपन्या कशा काम करतात !!
