१५ ऑगस्ट १९४७-दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकला. ब्रिटिश राज संपलं. भारत स्वतंत्र झाला.
पण त्या स्वातंत्र्याच्या पहाटे भारताच्या नकाशावर एक मोठा प्रदेश अजूनही वेगळाच उभा होता—हैदराबाद संस्थान. नकाशावर नजर टाकली तर आजच्या तेलंगणा, महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि कर्नाटकातील काही भागांचा समावेश असलेलं हे संस्थान आकाराने प्रचंड होतं. त्यावर राज्य होतं निजाम मीर उस्मान अली खान यांचं.भारत स्वतंत्र झाला होता; पण हैदराबादने भारतात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला नव्हता.आणि इथून सुरू झाली एका नव्या भारताची कठीण परीक्षा.
निजामाचा प्रश्न- स्वातंत्र्याच्या वेळी संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा किंवा काही बाबतीत स्वतंत्र राहण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. हैदराबादच्या निजामाला स्वतंत्र अस्तित्व टिकवण्याची इच्छा होती.
भारत सरकार आणि निजाम यांच्यात चर्चा सुरू राहिल्या. अखेर २९ नोव्हेंबर १९४७ रोजी Standstill Agreement झाला. त्यातून तात्पुरती स्थिती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाला.
पण परिस्थिती शांत राहिली नाही. हैदराबादमध्ये मज्लिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीनशी संबंधित रझाकारांची सशस्त्र संघटना प्रभावी होत होती. संस्थानातील राजकीय तणाव आणि हिंसाचार वाढत गेला. भारतात विलिनीकरणाची मागणी करणाऱ्या लोकांचं आंदोलनही तीव्र झालं.दिल्लीसमोर प्रश्न आता केवळ एका संस्थानाचा नव्हता.
प्रश्न होता— स्वातंत्र्यानंतर भारताची एकता कशी टिकवायची? आणि या प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी होते भारताचे पहिले गृहमंत्री—सरदार वल्लभभाई पटेल.
स्वातंत्र्यानंतर भारतातील शेकडो संस्थानांचं भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण ही प्रचंड गुंतागुंतीची प्रक्रिया होती. पटेल आणि त्यांचे सहकारी व्ही. पी. मेनन यांनी अनेक संस्थानांशी वाटाघाटी करून त्यांना भारतात आणण्याचं काम केलं. हैदराबाद मात्र वेगळं प्रकरण होतं.
पटेलांसाठी ही केवळ राजकीय चर्चा नव्हती. भारताच्या मध्यभागी एक मोठं संस्थान स्वतंत्र राहिलं, तर नव्याने निर्माण झालेल्या भारतीय संघराज्याच्या एकतेवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी त्यांची भूमिका होती.सरकारने वाटाघाटींचे मार्ग वापरले; पण परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झाली नाही.आणि मग निर्णयाची वेळ आली.
‘ऑपरेशन पोलो’ १३ सप्टेंबर १९४८.-भारतीय सैन्याने हैदराबाद संस्थानात प्रवेश केला. या कारवाईला नाव देण्यात आलं—‘ऑपरेशन पोलो’.
या कारवाईला अधिकृतरीत्या Police Action म्हटलं गेलं. भारतीय सरकारने ती संस्थानातील कायदा-सुव्यवस्था आणि भारताशी विलिनीकरणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी केलेली कारवाई म्हणून मांडली. भारतीय सैन्याने विविध दिशांनी पुढे सरकत हैदराबादच्या सैन्याचा प्रतिकार मोडून काढला. लढाई दीर्घकाळ चालली नाही.काही दिवसांतच परिस्थिती निर्णायकपणे बदलली.
१७ सप्टेंबर १९४८ रोजी निजामाने शस्त्रसंधी स्वीकारली. पुढील दिवशी हैदराबाद सैन्याचे प्रमुख मेजर जनरल एल एड्रूस यांनी भारतीय सैन्यासमोर आत्मसमर्पण केले, अशी नोंद भारत सरकारच्या ऐतिहासिक दस्तऐवजांमध्ये आढळते.
ऑपरेशन पोलोचा इतिहास सांगताना एक महत्त्वाची गोष्ट विसरता कामा नये.
या संघर्षामागे अनेक महिन्यांचा राजकीय तणाव, लोकचळवळ, हिंसाचार आणि असंख्य लोकांचे बलिदान होते. हैदराबादच्या मुक्तीच्या लढ्यात तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटकातील विविध भागांतील कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता. भारत सरकारच्या नोंदींमध्ये या संघर्षातील अनेक स्थानिक स्वातंत्र्यसैनिक आणि हुतात्म्यांचा उल्लेख आहे. म्हणून १७ सप्टेंबर हा दिवस केवळ एका सैनिकी कारवाईची तारीख नाही.तो त्या काळातील लोकांच्या संघर्षाची आणि भारताच्या राजकीय एकीकरणाची आठवण आहे.
पटेलांच्या निर्णयाची कसोटी- सरदार पटेलांच्या कार्यपद्धतीत दोन गोष्टी एकत्र दिसतात—वाटाघाटी आणि निर्णायकता.
अनेक संस्थानांच्या बाबतीत त्यांनी संवाद, समजूत आणि राजनैतिक मार्ग वापरला. हैदराबादच्या बाबतीत मात्र परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचं सरकारला वाटल्यानंतर सैनिकी कारवाईचा मार्ग स्वीकारला गेला.भारत सरकारच्या अधिकृत निवेदनांमध्ये ऑपरेशन पोलोला हैदराबादच्या भारतीय संघात विलिनीकरणासाठी निर्णायक ठरलेली कारवाई म्हणून वर्णन केले आहे.
आणि म्हणूनच १७ सप्टेंबरचा दिवस सरदार पटेलांच्या राष्ट्राच्या राजकीय एकीकरणाच्या भूमिकेशी जोडला जातो.
एका नकाशाची पूर्ण झालेली रेषा -१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. पण भारताची राजकीय एकात्मता त्याच दिवशी पूर्ण झाली नव्हती.
संस्थानांचं विलीनीकरण, सीमा, राजकीय वाटाघाटी आणि अंतर्गत संघर्ष—या सगळ्या प्रक्रियेतून भारताचा नकाशा आकार घेत होता.
१७ सप्टेंबर १९४८ हा त्या प्रक्रियेतील एक निर्णायक टप्पा ठरला.
आज या दिवसाला हैदराबाद मुक्ती दिवस / Hyderabad Liberation Day म्हणून स्मरण केलं जातं. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये १७ सप्टेंबरपासून वर्षभराच्या स्मरणोत्सवाला मंजुरी दिली होती; महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातही हा दिवस अधिकृतरीत्या पाळला जातो.
इतिहासात काही तारीखा फक्त दिनदर्शिकेत असतात.काही तारीखा मात्र नकाशा बदलतात.
१७ सप्टेंबर १९४८ ही अशीच एक तारीख.कारण त्या दिवशी हैदराबादचा प्रश्न संपला आणि भारताच्या राजकीय एकीकरणाच्या प्रक्रियेत एक मोठा अध्याय पूर्ण झाला.
आणि त्या अध्यायाच्या मध्यभागी उभं होतं एक नाव— सरदार वल्लभभाई पटेल.
