"चाँदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है" -आपल्याच देशाची गोपनिय माहिती काही पैशांसाठी विकणारा कुमार नारायण !! केंद्र सरकारच्या गोपनिय कागदपत्रांची विक्री करणाऱ्या दगाबाज देशी हेरांची ही कहाणी आहे १९८५ सालची !!
गुप्तहेर म्हणजे शत्रू देशातील एखादा माणूस सीमा ओलांडून देशात येतो आणि माहिती चोरतो,अशी आपली सामान्य कल्पना असते. पण भारतातील एका गाजलेल्या हेरगिरीच्या प्रकरणाने या कल्पनेलाच धक्का दिला. कारण या प्रकरणात गुप्त माहिती बाहेर पोहोचवणारे लोक परदेशातून आलेले हेर नव्हते. ते भारतीय सरकारी यंत्रणेतीलच अधिकारी होते.
या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी होता कुमार नारायण—दिल्लीतील एक व्यावसायिक.हा एसएलएम माणेकलाल या मुंबईच्या एका कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून अनेक वर्षं दिल्लीत काम करत होता.त्याने केंद्रिय सरकारी कार्यालयांमध्ये आपले संपर्काचे जाळे तयार केले होते. या जाळ्याची व्याप्ती इतकी मोठी होती की पंतप्रधान कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि राष्ट्रपती भवनापर्यंत त्याचे सूत्र पोहोचले होते.
नारायणचे हेरगिरीचे काम १९७०च्या दशकात सुरू झाल्याचे तपासात समोर आले. मुंबईतील एका व्यापारी कंपनीचा दिल्लीतील प्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना त्याने सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क वाढवला. सुरुवातीला पैसे आणि दारूच्या बदल्यात तो किरकोळ स्वरूपाची माहिती मिळवत असे.पण हळूहळू त्याचे काम मोठे होत गेले. पूर्वी परराष्ट्र आणि वाणिज्य मंत्रालयात काम केल्याचा अनुभव असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये त्याची विश्वासार्हता निर्माण झाली. या ओळखींचा वापर करून त्याने संवेदनशील माहिती मिळवण्याचे जाळे उभे केले.या जाळ्यातील काही व्यक्ती अतिशय महत्त्वाच्या पदांवर होत्या.त्यापैकी एक होता टी. एन. खेर, जो तत्कालीन अत्यंत प्रभावशाली अधिकारी पी. सी. अलेक्झांडर यांचा खासगी सचिव होता.त्यामुळे त्याला देशाच्या संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अत्यंत गोपनीय कागदपत्रांपर्यंत प्रवेश होता. परिणामी पी. सी. अलेक्झांडर यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यांचीही या प्रकरणात बदनामी झाली पण त्यांचा या हेरगिरीच्या प्रकरणात काहीही हात नव्हता हे नंतर सिध्द झाले.
चोरालेली ही माहिती कुठे जात होती? नारायणच्या नेटवर्ककडून भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाशी संबंधित माहिती, संरक्षणविषयक योजना, शस्त्रास्त्र खरेदी आणि पाकिस्तान-चीनविषयीच्या गुप्त अहवालांची देवाणघेवाण होत असायची.या माहितीमध्ये RAW आणि Intelligence Bureau सारख्या संस्थांच्या अहवालांचाही समावेश होता. काही माहिती परदेशी सरकारांपर्यंत पोहोचत होती. पोलंड, पूर्व जर्मनी आणि सोव्हिएत संघाच्या KGBशी संबंधित व्यक्तींनाही माहिती मिळत असल्याचे तपासातून समोर आले.फ्रान्सचेही या प्रकरणात नाव आले. भारताच्या संरक्षणविषयक खरेदीमध्ये फ्रान्सचा मोठा व्यावसायिक हितसंबंध होता. Mirage 2000 लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि इतर संरक्षणसामग्रीच्या व्यवहारांशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी नारायणच्या नेटवर्कचा वापर केल्याचा आरोप झाला.
अखेर गुप्त जाळे उघड झाले: भारतीय गुप्तचर संस्थांना काही काळापासून असे काही घडते आहे असा संशय येत होता. भारताच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंधित माहिती बाहेर जात होती.परदेशी संरक्षण कंपन्यांना भारताच्या लष्करी गरजांची अशी माहिती कशी मिळते, हा प्रश्नही निर्माण झाला होता.तपासाची दिशा अखेर पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचली.
१६ जानेवारी १९८५ रोजी पंतप्रधान कार्यालयातील कर्मचारी पूकाट गोपालन याला कुमार नारायणला गोपनीय कागदपत्रे देताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. त्यानंतर तपासाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि सरकारी यंत्रणेतील अनेक अधिकाऱ्यांची नावे समोर आली.हे प्रकरण संसदेत मांडले गेले आणि देशभर खळबळ उडाली. पंतप्रधान कार्यालयासारख्या देशाच्या सर्वात सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या ठिकाणीच गुप्त माहितीची गळती होत असल्याचे स्पष्ट झाले.
हे एक राजनैतिक संकट होते: या प्रकरणाचे परिणाम केवळ भारताच्या अंतर्गत राजकारणापुरते मर्यादित राहिले नाहीत. फ्रान्सच्या एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याला भारतातून हद्दपार करण्यात आले. पोलंड आणि पूर्व जर्मनीशी संबंधित गुप्तचर अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली.मात्र सोव्हिएत संघाशी भारताचे महत्त्वाचे संबंध असल्याने या प्रकरणात भारताने तुलनेने सावध भूमिका घेतली. फ्रान्सशीही संबंध पूर्णपणे बिघडू नयेत याची काळजी घेण्यात आली.
१७ वर्षे चाललेला खटला: या प्रकरणाने भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या. सरकारी कार्यालयातील एखाद्या व्यक्तीला गोपनीय माहितीपर्यंत प्रवेश मिळणे आणि ती माहिती बाहेर जाणे किती धोकादायक ठरू शकते, हे या घटनेने दाखवून दिले.
या प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रिया तब्बल १७ वर्षे, म्हणजे २००२ पर्यंत चालली. एकूण तेरा जणांनी या घरभेदी प्रकरणात भाग घेतल्याचे सिध्द झाले.वाईट वाटते ते असे की हे सगळेच भारतीय नागरिक होते.आरोपींना शिक्षा झाली. मात्र या संपूर्ण जाळ्याचा प्रमुख मानला गेलेला कुमार नारायण २००० मध्येच मरण पावला. त्यामुळे या प्रकरणातील अनेक प्रश्न कायम अनुत्तरित राहिले.
कुमार नारायण हेरकांडाची खरी शिकवण एवढीच नाही की देशाची गुप्त माहिती परदेशात विकली गेली. खरी शिकवण अशी आहे की देशाची सुरक्षा केवळ सीमांवर होत नाही; ती सरकारी कार्यालयांच्या आतही जपावी लागते.
